२० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभाँशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउन लघुवित्तकाे माग
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएको बताएको छ। संघले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको लागि दिएको सुझावमा सो प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ। संघले असार १ गते सोमबार राष्ट्र बैंकमा उक्त सुझाव बुझाएको हो। संघले लघुवित्त संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानीयोग्य स्रोतको अपर्याप्त तथा कोषको उच्च लागत कम गर्नका लागि भन्दै लगानीको स्रोत परिचालन गर्ने लगायतका १० बुँदे सुझाव पेश गरेको हाे। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्ने, कूल कर्जाको ३ प्रतिशतसम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत प्रवाह गर्ने र लघुवित्त संस्थाहरुले पनि निश्चित मात्रामा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीयोग्य स्रोतको व्यवस्था गर्न दिने रहेको छ। त्यसैगरी, लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मु...