२० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभाँशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउन लघुवित्तकाे माग

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएको बताएको छ। संघले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको लागि दिएको सुझावमा सो प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ।

संघले असार १ गते सोमबार राष्ट्र बैंकमा उक्त सुझाव बुझाएको हो। संघले लघुवित्त संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानीयोग्य स्रोतको अपर्याप्त तथा कोषको उच्च लागत कम गर्नका लागि भन्दै लगानीको स्रोत परिचालन गर्ने लगायतका १० बुँदे सुझाव पेश गरेको हाे। 

जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्ने, कूल कर्जाको ३ प्रतिशतसम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत प्रवाह गर्ने र लघुवित्त संस्थाहरुले पनि निश्चित मात्रामा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीयोग्य स्रोतको व्यवस्था गर्न दिने रहेको छ।

त्यसैगरी, लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश भएको प्रस्ताव अनुसार शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने लगायतका सुझावहरू राष्ट्र बैंकलाई दिएकाे छ। 

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा पेश भएको राय तथा सुझावहरु: 

१.लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्ने सम्बन्धमाः
लघुवित्त संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत कम गर्नका लागि निम्नलिखित व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

(क) विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने। यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थाहरुलाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको।

(ख) क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

(ग) क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल कर्जाको ३ प्रतिशतसम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत प्रवाह गर्ने।

(घ) गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्नेे।

(ङ) दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना समूह तथा सदस्यहरुमा पुर्याउँदै आएको सेवाको कारण आर्जित सर्वसाधारणको विश्वास र उनीहरुको बढ्दो मागका कारण लघुवित्त संस्थाहरुलाई सर्वसाधारणबाट पनि केही सर्तहरु सहित बचत संकलन गर्न दिने।

(च) लघुवित्त संस्थाहरुले पनि निश्चित मात्रामा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीयोग्य स्रोतको व्यवस्था गर्न दिने।

२.विपन्न वर्ग कर्जाको लागत कम गर्ने सम्बन्धमाः
क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जालाई एउटा छुट्टै सेवाको रुपमा प्रवाह गर्ने र सो सेवाको ब्याजदर आधारदर कायम गर्नु उपयुक्त हुने।

३.दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवध्र्दन गर्ने सम्बन्धमाः
बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित/प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रतिशाखा १ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने।

४.प्रभावकारी कर्जा सूचना ब्यवस्था सम्बन्धमाः
लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गर्न, नियतवस कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गर्न, तथा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।

५.सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सम्बन्धमाः
लघुवित्त संस्थाका कारोबारलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुने।

६. गाभ्ने तथा गाभिने लघुवित्त संस्थालाई दिने सुविधा सम्बन्धमाः
लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश भएको प्रस्ताव अनुसार शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समयसीमा न्युनतम १ बर्ष राख्नु पर्ने, पूंँजी पर्याप्तताको स्थिति अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने, गाभिए पश्चातको संस्थाको स्थापना वर्ष जेठो संस्थाको स्थापना वर्षको आधारमा कायम गर्ने लगायतका थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।

७. समयानुकुल लघुवित्त नीति सम्बन्धमाः
राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६२ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरु लागु नभएको र बदलिँदो परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यस नीतिको पुनरावलोकन सहित समयानुकुल लघुवित्त नीति तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने।

८.धितो कर्जा लगानीको सीमाः
सदस्यहरुलाई जिबिकोपार्जन र व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि केही समयसम्म थप रकमको आवश्यकता हुने कारणले देहाय बमोजिमको ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

(क) एकल ग्राहकले बिना धितो तथा धितो सुरक्षण ऋण गरी दुबै किसिमको कर्जा लिन पाउने।

(ख) लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रबद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाले प्रतिऋणी सदस्य बढीमा २५ लाख रुपैयासम्म कर्जा प्रवाह गर्ने। उक्त कर्जा गाउँपालिकाका अतिरिक्त नगरपालिकामा समेत बसोबास गर्ने ग्राहक सदस्यहरुले उपभोग गर्न पाउने।

(ग) हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जा रकमको बढीमा दुई तिहाईभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्ने।

(घ) लघुवित्त संस्थाहरुले पनि आफ्नो आधार दर कायम गरी सोमा निश्चित प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याज दर कायम गर्न पाउने।

९.संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमाः
लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएकोले सो को सट्टा आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने।

१०.कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना सम्बन्धमाः
हालको परिस्थितिको कारण ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने तथा सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परी ऋणीले कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त हुने।

त्यसैगरी संघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पुनरकर्जा कार्यविधि सम्बन्धमा समेत पेश राय/सुझाव दिएको छ।

(क) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि पृथक विशेष प्रकृया अवलम्वन गर्नु पर्ने
लघुवित्त संस्थाहरु आफ्नो व्यवसाय र कार्य प्रकृतिका कारण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा भिन्न छन्। तसर्थ यी संस्थाहरुका लागि पुनर्कर्जा सुविधाका लागि छुट्टै र विशेष प्रकृयाको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।

(ख) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत आधारमा एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुनु पर्ने 
लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा रकम स–साना हुने हुँदा ऋणीका आधारमा पुनर्कर्जा व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। संस्थागत आधारमा एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुँदा संस्थाको कोषको लागत घट्ने र सोही अनुसार ब्याजदर समायोजन भई सबै ऋणीले फाईदा पाउने अवस्था हुन्छ। (बुँदा ५(२)

(ग) नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा लिने ब्याजदर एक प्रतिशत कायम हुनु पर्ने
लघुवित्त संस्थाहरुले पाउने पुनर्कर्जा सुविधाको ब्याजदर सबैभन्दा कम दरको भएमा संस्थाको कोषको लागत घट्न गई यसबाट सबै ऋणीहरु लाभान्वित हुनेछन्। (बुँदा ९(३)(च)

(घ) पुनरकर्जाको अवधि एक वर्ष स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था हुनु पर्ने 
लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य प्रकृतिका कारण पुनर्कर्जा सुविधाको समुचित उपयोगका लागि एक वर्षको समय छोटो देखिन्छ। अवधि थप गर्न सकिने प्रावधानले लघुवित्त संस्थाहरुलाई पुनर्कर्जा रकमको प्रयोग गर्न र समयमा फिर्ता गर्न उचित योजना बनाउन सहज हुनेछ। (बुँदा ७)

(ङ) पुनर्कर्जा सुविधाको सीमा कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतसम्म हुनु पर्ने
विद्यमान परिस्थितिमा लघु तथा साना उद्यमीहरुलाई प्राथमिकता दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था हुँदै आएको देखिन्छ। लघुवित्त संस्थाहरुले बढी भन्दा बढी यस्ता उद्यमीहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको सन्दर्भमा उनीहरुको पहुँचमा बढी भन्दा बढी पुनर्कर्जा कोषको रकम पुर्याउनु वान्छनिय हुन्छ। (बुँदा ८(३)